विद्या भूषण रावत
पच्छिमी उत्तर प्रदेश के एक समृद्ध जनपद सहारनपुर को लगता है राजनैतिक रोटियां सेकने वालो ने घेर लिया है। मुजफ्फरनगर, हरद्वार, देहरादून, यमुनानगर, शामली से घिरा हुआ जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड और हरयाणा से जोड़ने का काम भी करता है। हालाँकि पच्छिमी उत्तर प्रदेश के सभी जनपद सांप्रदायिक दंगो के चलते संवदेनशील माने जाते है लेकिन सहारनपुर अपनी लाख खामियों के बावजूद अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और व्यापारिक दृश्टिकोण से बेहतर जिला रहा है। सौहार्द की ऐसी मिसाल की बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद भी यहाँ दंगे नहीं हुए। लेकिन पिछले तीन वर्षो में सांप्रदायिक और जातीय राजनीती ने सहारनपुर को निशाना बनाया है जिसके नतीजे भयावह है और प्रदेश की सरकार को चाहिए के वो इसको समाप्तः करने के लिए ईमानदार प्रयास करे लेकिन क्या वो ऐसा कर पायेगी जब दंगो के बाद उनकी पार्टी को ब्याज सहित थोक के भाव वोट मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर घटना के बाद भाजपा नेताओ के लगातार बयानबाजी और आक्रामकता के चलते उनका राजनैतिक ग्राफ ताकतवर हो गया। ध्रुवीकरण की राजनीती का चरम मोहम्मद अख़लाक़ की हत्या के बाद बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अख़लाक़ के फ्रीज़ की ही जाँच शुरू कर दी और केंद्र के मंत्रियो ने अख़लाक़ की हत्या में आरोपित एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव को तिरंगे में लपेटकर राजनीती शुरू की। नतीजा यह हुआ के उत्तर प्रदेश में इस समय पूरा ध्रुवीकरण है हालाँकि दलित पिछड़े और मुसलमान इन बातो को साफ़ तौर पर समझ भी चुके हैं और ये सरकार २०१९ के चुनावो की इतनी आसानी से ना ले क्योंकि मुसलमान विरोध पर खड़ी की गयी पूरी ईमारत में दलितों और पिछडो को नीव की ईंट बनाया गया जिसका पटाक्षेप शीघ्र ही होना है।
सहारनपुर की राजनीती में बसपा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साम्रदायिक ध्रुवीकरण से पहले बसपा, सपा और कांग्रेस यहाँ की राजनीती को नियंत्रित करती थी हालाँकि शहर क्षेत्र में भाजपा के सवर्ण समर्थको की संख्या कम नहीं थी। जातीय समीकरणों के हिसाब से भी सवर्णो के लिए यह सीट बहुत मज़बूत नहीं थी। मुसलमानो की संख्या ४५% से अधिक होने के कारण जब तक पूर्णतः ध्रुवीकरण नहीं होता भाजपा का क्षेत्र में कोई दवाब नहीं बनता। इसलिए २६% आबादी के इमोशंस को टारगेट करना जरुरी था और इसलिए ही बाबा साहेब डॉ आंबेडकर को इतना याद किया जा रहा था। दलितों ने १४ अप्रेल को हर साल की तरह पूरे जोश खरोश के साथ आंबेडकर जयंती मनाई। बसपा के राजनैतिक आगमन का सबसे बड़ा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ जहाँ दलितों में खासकर चमार जाति में आत्मस्वाभिमान का जबरदस्त आंदोलन विकसित हुआ. आंबेडकर जयंती एक प्रकार से दलित अस्मिता और स्वाभिमान का सबसे बड़ा त्यौहार बन गया। १९८९ से पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोट ईमानदारी से डल भी नहीं पाता था क्योंकि दबंग जातिया पहले ही वोट डाल चुकी होती थी लेकिन बसपा के उदय से दलितों का जो उभार उठा उसने इस क्षेत्र की दबंग जातियों के नेतृत्व को संकट में डाल दिया और दलित पिछडो और पसमांदा मुसलमानो का गठबंधन इस क्षेत्र की राजनीती में अभेद्य किले की तरह होता इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए जरुरी था के दबंग जातियों का साम्प्रदायिकरण किया जाए। इस क्षेत्र में जातिवाद भले ही घनघोर रहा हो लेकिन गाँव देहात में हिन्दू मुसलमानो के रिश्तो में उतनी कड़वाहट नहीं थी जो अब पैदा हो चुकी है। हम लोग साम्प्रदायिकता को शहरी लोगो का राजनितिक और बर्चस्व का कार्यक्रम कहते थे। लेकिन अब स्थितियाँ बदली हैं और दलित पिछडो और पसमांदा मुसलमानो की राजनीती उत्तर प्रदेश की एक हकीकत है जिसने कम से कम राजनीती में सवर्ण वर्चस्व को पूर्णतः ख़त्म तो नहीं किया लेकिन उसकी चौदराहट को चुनौती तो दे दी। इसलिए, सपा बसपा की राजनीती को ख़त्म करने के लिए जरुरी था के दलित पिछडो और मुसलमानो के बीच में फुट डाली जाए और अलग अलग लेवल पर प्रयोग किये जाए। हालाँकि पच्छिमी उत्तर प्रदेश जाट गुर्जर बहुल क्षेत्र है और हरयाणा में जिस प्रकार से भाजपा ने गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया था और जाट आरक्षण के मसले पर जैसे राजनीती की उससे पच्छिमी उत्तर प्रदेश में जाटो में असंतोष था लेकिन उस सारे असंतोष को मुस्लिम विरोध की राजनीती में बहुत चतुराई से ख़त्म कर दिया गया। पूरे प्रदेश में भाजपा की 'राष्ट्र्वादी' ध्रुवीकरण की राजनीती से ठाकुरो, ब्राह्मणो के नेताओ के तो बल्ले बल्ले हो गयी। मंडल के बाद हासिये पे आयी इन जातियों को तो इस राष्ट्रवाद के चलते इनका राजनैतिक पुनरुत्थान हो गया। भाजपा ने भी पिछडो और दलितों के अनेको अंतर्द्वंदों से खेलकर सवर्णो के दबंग जातियों के वर्चस्व को और मज़बूत कर दिया. पच्छिमी उत्तर प्रदेश में पूरे ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा लाभ राजपूत नेतृत्व को हुआ।
उत्तर प्रदेश के चुनावों में भारी जीत के बाद भाजपा के हौसले बुलंद है लेकिन उसकी समस्या यह है के अब स्थानीय निकायों के चुनाव सामने हैं। नरेंद्र मोदी ने आम चुनावो से पूर्व अपने अभियान की शुरुआत कांग्रेस मुक्त भारत के नारे से की लेकिन हम सब जानते हैं के ब्रह्मवादी संघी नेतृत्व ऐसा होने नहीं देगा क्योंकि असल लड़ाई तो देश के बहुजन समाज और अल्पसंख्यक सवर्ण समाज का है इसलिए अमित शाह ने कहा था के अब समय आ गया है विपक्ष विहीन भारत का। ये एक खतरनाक स्टेटमंट है लेकिन भाजपा विपक्ष को नेतृत्व विहिन कर देना चाहती है। भारत के लोकतंत्र के लिए मज़बूत विपक्ष की आवश्यकता है और उसको ख़त्म करने की बात करना संविधान विरोधी है। अमित शाह पुरे भारत में पंचायत से लेकर संसद तक भाजपा का नेतृत्व चाहते हैं शायद वो इसलिए के एक बार देश में उनका पूरा नियंत्रण हो जायेगा तो संविधान बदलने की उनकी मंशा फिर पूरी हो सकती है। स्थानीय निकायों में जीतने के लिए दलितों का साथ भी चाहिए और उनके अंदर अधिकारों के लिए हो रहे जाग्रति को धमकाना भी है इसलिए ही अनेको प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं। आंबेडकर के नाम लेने भर से ही परेशान होने वाले लोग जब उनके नाम से यात्रा निकलना चाहते हैं तो उसकी परिणीति कैसे होगी जगजाहिर है। जब आंबेडकर जयंती सभी जगह १४ अप्रेल को मना ली गयी तो २० अप्रेल को जबरन जलूस निकालने के क्या मायने। दलित और मुसलमनो के बीच जबरन झगड़ा लगाने की कोशिश कर असंतोष खड़ा करने के हर प्रयास की निंदा होनी चाहिए। कोई भी जलूस समाज में व्याप्त शांति और सद्भाव से बड़ा नहीं हो सकता।
सहारनपुर से भाजपा के सांसद राम लखन पाल शर्मा ने पुलिस प्रशाशन की परवाह किये बगैर जो शोभा यात्रा निकाली वो पूर्णतः गैर क़ानूनी थी लेकिन बजाय शर्मा के खिलाफ कोई कार्यवाही के सहारनपुर के नौजवान एंड बहादुर पुलिस अधिकारी लव् कुमार सिंह का तबादला कर दिया गया। ये सुचना अब गुप्त नहीं है के लव कुमार के शासकीय आवास पर सांसद के समर्थको ने हमला किया लेकिन सरकार ने सांसद को समझाने के बजाय अधिकारी को 'अनुशासित' कर दिया। अखबारों की खबर के मुताबिक जो नए अधिकारी लव कुमार सिंह की जगह पे आये वह सुभाष चंद्र दुबे मुजफ्फरनगर के दंगो के दौरान वहा के एसएसपी थे और पत्रिका अख़बार के मुताबिक न्यायमूर्ति विष्णु सहाय की रिपोर्ट ने उन्हें भी जांच में दंगो को न रोक पाने का दोषी पाया था। सहारनपुर के इस दंगे तरह छोटे बड़े किस्म के दंगो की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के मुताबिक २०१५ में १५५ और २०१६ में १६२ मामले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। आंबेडकर शोभा यात्रा का पूरा मामला दलित मुसलमानो को आपस में लड़ाने का था क्योंकि न तो दलितों के तरफ से कोई शोभायात्रा की बात कही गयी थी न ही प्रशाशन ने इसकी अनुमति दी थी लेकिन दंगे कराने की साजिश थी और अखबारों ने अपनी भूमिका निभा दी। सहारनपुर में अखबारों ने दलित मुस्लिम दंगा करवा दिया जो कही था ही नहीं क्योंकि पूरी 'शोभा यात्रा' की मांग दलितों की तरफ से नहीं भाजपा के सांसद की और से थी।
पिछले तीन वर्षो से सरकार बाबा साहेब आंबेडकर के जन्म दिवस या महापारिनिरवाण दिवस को बहुत बड़े स्तर पर मनवा रही है। प्रधानमंत्री मोदी डॉ आंबेडकर का बड़ा गुणगान कर रहे हैं। अपनी पूरी विदेश यात्राओं में मोदी जी अपने को बुद्ध की धरती से आया हुआ कहते हैं हालाँकि बोध गया बुद्धिस्ट लोगो को मिल जाए इसका कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया और घर में उन्हें शिष्य राम मंदिर का आंदोलन मज़बूत कर रहे हैं चाहे इसके कारण देश में अमन चैन रहे या नहीं। खैर भाजपा के स्वर्ण नेताओ और उनके स्वर्ण कार्यकर्ताओ को लगता है के दलितों के वोट लेने के लिए आंबेडकर नाम का जाप किसी भी कीमत पर करना पड़ेगा लेकिन वे भूल गए के कांशी राम की राजनैतिक क्रांति ने दलितों को यह भी बताया के ''वोट हमारा राज तुम्हारा' नहीं चलेगा। भाजपा इस नारे को ''वोट तुम्हारा राज हमारे' में बदलने के लिए कटिबद्ध है और इसलिए लोगो की भावनाओ को समझे बगैर वो ये कर रही है। सवाल यह है के यदि आप बाबा साहेब आंबेडकर से प्यार करते हो या उनका सम्मान करते हो तो क्या अभी तक जाति उन्मूलन के लिए आपने क्या किया. यदि आप बाबा साहेब के संविधान का सम्मान करते हो तो ' द ग्रेट चमार' लिखने में क्या आपत्ति क्यों ? यदि आपकी पार्टी सामाजिक न्याय को मानती है तो फिर डॉ आंबेडकर की प्रतिमा का हर वक़त अपमान क्यों और वो दलितों की बस्ती में ही क्यों लगे गाँव के बीच मोहल्ले में क्यों नहीं ?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के वाद से हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओ के जोश में होश चला गया है। वैसे पूरी वाहिनी राजपूत सेना नज़र आती
है. जब प्रदेश में एक लोकतान्त्रिक सरकार है तो ऐसी वाहिनियों को क्यों नहीं ख़त्म किया जाता। क्योंकि ऐसा यदि नहीं होगा और पुलिस और प्रशाशन का ब्राह्मणीकरण होगा तो इस प्रकार की वाहिनियों के मुकाबले में भी जातियों की सेनाये तैयार होंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी की ताकत का अंदाजा पुलिस को भी नहीं था लेकिन सहारनपुर में कल के हादसे के बाद प्रशाशन के हाथ पाँव फूल गए हैं। सवाल इस बात का है के यदि प्रशाशन को ईमानदारी से काम करने की छूट नहीं होगी, संविधान भावनाओ का सही प्रकार से पालन नहीं होगा और गाँव देहात में मनुवादी सामंतवाद अभी भी चलेगा तो फिर लोग अपने बचाव और सम्मान के लिए अपनी अपनी जातीय सेनाओ या पार्टियों का सहारा लेंगे।
अभी का ताजा घटनाक्रम मई ५ का है जब शब्बीरपुर गाँव में ठाकुरो के हमले में पुलिस के अनुसार दलितों के २५-३० घर जला दिए गए हालाँकि दलितों का कहना है के ५५ से अधिक घर जले हैं और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ४००० हज़ार की आबादी वाले इस गाँव में ठाकुरो की आबादी २५०० और चमारो की ६०० से करीबन है। मामला महाराणाप्रताप की जयंती मनाने से शुरू हुआ जब लोउडस्पीकर की आवाज़ को दलितों ने काम करने को कहा। असल में हमारे गाँवों में झगड़ो के लिए बहाने चाहिए होते हैं। उसके लिए लोग कारण ढूंढते हैं और दिन तय करते हैं। महाराणाप्रताप की जयंती पहले नहीं मनाई जाती थी लेकिन अब गाँवों में अपने अपने पूर्वजो को मनाने के नाम पर हर काम हो रहे हैं। उससे भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन समस्या तब होती है जब जानबुझकर उन इलाको से जलूस निकाला जाता है जहाँ आपको दंगा फसाद करना है। साम्प्रदायिक और जातीय दंगो के महारथी हमेशा ऐसा करते हैं और जब वे इन इलाको से गुजरते हैं जहाँ उन्हें लगता है के लोग उनके 'दुश्मन' हैं वहां उनकी नारेबाजी भयावह रूप धारण करती है। मसलन अगर जलूस मुसलमानो के इलाको से जाए तो ' तेल लगा दो डाबर का, नाम मिटा तो बाबर का ' या ' राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे' और यदि भारत में रहना होगा वन्दे मातरम कहना होगा' के नारे लगेंगे और वो ऐसे लगाए जाते हैं जैसे किसी को चिढ़ाने के लिए किया जा रहा हो। ये बात हकीकत है के त्योहारों और पर्वो पर जलूस निकलना भारत के शहरों और गाँवों के लिए अब नासूर बन गए हैं क्योंकि ये जलूस या झांकिया अब जनजागरण के लिए नहीं अपितु अपनी ताकत दिखाने के लिए हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में हो रहे दंगो का कारण बन चुके हैं। घनी आबादी वाले इलाको, खासकर जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं किसी भी हिंसा को रोकना प्रशाशन के लिए नामुनकिन हैं. इन दंगो के कारण हिंसा में अक्सर पुलिस प्रशाशन भी सांप्रदायिक हो जाता है। पुलिस के जातीय और सांप्रदायिक चरित्र को कभी भी ठीक करने की कोशिश नहीं की गयी।
दंगो में लोग बर्बाद होते हैं और प्रशाशन की और से मुआवजा भी नाम मात्र का होता है। बड़े लोगो के व्यावसायिक प्रतिष्ठान तो बीमित होते हैं और वे इस प्रकार की घटनाक्रम से सरकार की सहायता के बिना भी बीमा क्लेम कर लेते हैं लेकिन अब समय आ गया है के अन्य सभी लोगो को बचाव में अपना बीमा करवाना चाहिए खासकर मुस्लिम और दलित समुदाय के व्यवसायियों को ताकि इस प्रकार की हिंसा में उनके व्यवसायिक हितो को नुक्सान न हो अन्यथा उनके नष्ट होने में तो देर नहीं लगती और इससे कई मेहनतकश लोगो की जिन्दगिया ख़त्म हो गयी है। मुजफ्फरनगर के २०१३ के दंगो की स्याही अभी सूखी नहीं है क्योंकि जिनके घर बार नष्ट हुए उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। सरकार की उसमे कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है के प्रशाशन तो लोगो को रिलीफ कैंपो में भी नहीं रखना चाहता। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरनगर की हिंसा में ७ महिलाओ के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ जिसमे से एक की मौत हो गयी है और बाकी अपनी जिंदगी को सँभालने की कोशिश कर रही है लेकिन उन पर जान का खतरा लगातार मँडरा रहा है। अभी तक सही प्रकार से मुकदमे शुरू भी नहीं हुए हैं। गवाहो को धमकिया हैं और खुले आम धमकी देने वाले अब सत्ता का हिस्सा है और खुले में घूम रहे हैं।
लोकतंत्र की त्राश्दी है के जनता का फैसला सर्वमान्य होता है लेकिन जब कानून का शाशन चलाने की बात करते हैं तो आरोपियों पे मुकदमा चलना चाहिए और एग्जीक्यूटिव को ईमानदारी कार्य करना चाहिए। अमेरिका का उदहारण हमारे सामने है जहाँ मीडिया और सरकार के दूसरे अंगो जैसे एफबीआई ने अभी तक सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाई है और जहाँ लगा के मंत्री या राष्ट्रपति गलत हैं वहा उन्होंने उसका विरोध किया है लेकिन भारत में मीडिया का साम्प्रदायिक और जातीय स्वरूप जगजाहिर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से अब अफवाहे आसानी से फ़ैल रही हैं। मीडिया किसी भी खबर को अपने स्टूडियो और दफ्तरों में तैयार कर रहा है जिसके फ़लस्वरूप गाँवो में तनावबढ़ रहा है। मीडिया और लोगो को यह बात जान लेनी चाहिए के कोई व्यक्ति यदि वो कानून की नज़र में आरोपित है या अपराधी है तो उसके अपराध चुनाव जीतने से ख़त्म नहीं हो जाते। लालू यादव उदहारण है। उन्हें आज भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड रहे हैं। शाहबुद्दीन जीतने के बावजूद भी जेल में हैं। मतलब यह के चुनावी जीत आपके अपराधों को नहीं धोती और देर सवेर उन पर कार्यवाही होती ही है। इसलिए भाषणों में नेता लोग यदि जनता की अदालत की आड़ में अपने कार्य को सही ठहराए तो समझ लीजिये के कोर्ट के फैसले का भय उनके दिमाग में घूम रहा है।
सत्तारूढ़ पार्टी ने दलित पिछडो और मुसलमानो के अंतरद्वन्द को अपना हथियार बनाया लेकिन ये भी आवश्यक है के सवर्णो और दलितों के अंतर्द्वंद केवल राजनैतिक एडजस्टमेंट से ख़त्म नहीं होने वाले। बाबा साहेब आंबेडकर ने जातियों के सम्पूर्ण विनाश की बात कही और संविधान की सर्वोच्छ्ता को लागु करने की बात कही लेकिन आज संविधान की ताकत से सबसे बड़ी चुनौती मनुवाद को है जिसने हमारे गाँवों में अभी भी अपना राज्य कायम रखा है जहाँ द ग्रेट चमार के बोर्ड लग जाने मात्र से जातिप्रथा की सर्वोच्चता को चुनौती लगने लगती है। आंबेडकर की सीधी खड़ी मूर्तिया सवर्ण प्रभुत्व के लिए चुनौती हो गयी है जिन्हे ऐसा लगता है के उनका संविधान और उनके विचार दलितों को 'बिगाड़' रहे हैं क्योंकि अब वो सवाल कर रहे हैं. आरक्षण की सीटों के नाम पर भी दलित पिछडो ने बहुत बदनामी झेली। ऐसा प्रचारित किया गया के आरक्षित श्रेणी में सभी दोयम दर्जे के लोग आते हैं लेकिन टीना डाभी, कल्पित वीरवाल और अब रिया सिंह ने दिखा दिया है के तथाकथित सवर्ण मेरिट को अम्बेडकरवादी युवाओ की न केवल कड़ी टक्कर मिलेगी अपितु आने वाले दिन अम्बेडकरवादी मेहनतकशो के ही होंगे। सवाल ये नहीं की किसी को नीचा या किसी को ऊंचा दिखाना है आखिर ये जंग तो हमेशा नहीं चल सकती क्योंकि भारत का भविष्य एक बराबरी वाले समाज में ही है न के ऐसे सामाजिक व्यवस्था में जो जन्म आधारित कार्य के सिद्धांतो पर चली है।
उत्तर प्रदेश के चुनावो के वक़्त कई अखबारों ने एक खबर छापी थी। बहुत से साथियो को दुःख भी हुआ था। हाथरस की एक सुरक्षित विधान सभा सीट से वाल्मीकि समाज के एक भाजपा प्रत्याशी प्रचार के वक़्त अपना गिलास अलग से लेकर चलते थे क्योंकि जब वो जाटो के इलाको में जाते तो जमीन पर बैठते और लोग उनको चाय उनके गिलास पे देते। वो घर के अंदर भी नहीं घुसते थे और गाँव के छोटे बच्चे भी उनका नाम लेते। जब उन महाशय से यह पूछा गया के आप इसका विरोध क्यों नहीं करते तो उन्होंने अपनी सदियों पुरानी परम्पराओ का हवाला दिया। उनकी सुरक्षित सीट जाट बाहुल्य वाली थी और क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना था इसलिए अगर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर आप संसद या विधायक बन गए तो क्या दिक्कत। वह चुनाव जीत भी गए। मैंने उनका बायो डाटा पढ़ा तो पता चला के उनके पिता बहुत समय से विधायक थे और एक टर्म के लिए सांसद भी रहे। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं के एक राजनैतिक परिवार से आने वाला व्यक्ति पद के लिए अपने स्वाभिमान या अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते तो क्या वे विधान सभा या सांसद में वाकई अपने या अपने जैसे समाजो पे हो रहे अत्याचारों के बारे में कुछ पाएंगे? बाबा साहब आंबेडकर ने इसी लिए पृथक या आनुपातिक चुनाव प्रणाली की बात कही थी। असल में संघ की समरसता का सिद्धांत यही के आप को मनुस्मृति ने जिस जगह पर रखा है वो बिलकुल 'वैज्ञानिक' है और सभी अपनी अपनी जातियों के हिसाब से काम करे और 'प्यार' से रहे तो 'सामनजस्य बना रहेगा। आंबेडकर का युवा इस सामंजस्य को अब सहने को तैयार नहीं है। विधायकी और सांसदी या प्रधानी के लिए भी वे लड़ेंगे लेकिन अपने स्वाभिमान को रखकर। सामाजिक बराबरी लाने के लिए 'ऐतिहासिक गलतियों' को स्वीकार करना पड़ेगा। बाबा साहेब आंबेडकर की लड़ाई एक नए समाज को बनाने की लड़ाई थी, ये भारत के मानवीयकरण और उसे प्रबुद्ध भारत बनाने की लड़ाई है और उसके लिए आवश्यक है के सड़ी गली परम्पराओ को ठुकराकर एक समतावादी समाज की स्थापना जो मनु के विधान से नहीं हमारे ऐतिहासिक संविधान से चले। समाज में आपने जातीय वर्चस्व को कायम रखने वाली शक्तिया केवल दूसरे को गिरा हुआ और निम्न देखना चाहती है जो हमें हर प्रकार से कमज़ोर करेगा. दुनिया बदल चुकी ही और जो अपने को जातीय आधार पर बड़ा मानने की जिद में हैं उन्हें सोच लेना चाहिए के २१वे सदी में उनका फायदा भी इसमें है के वे बदले और सामाजिक बदलाव की दिशा में सोचे जिसकी शुरुआत बुद्ध ने की और जिसके सबसे बड़े प्रणेता बाबा साहेब आंबेडकर रहे। एक समतावादी समाज का फायदा केवल दलितों को हो ऐसा नहीं हो सकता। भारत के सम्पूर्ण विकास और ताकत के लिए यहाँ सामाजिक बदलाव और सामाजिक न्याय की शक्तियों के साथ में समाज को जुड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसे डॉ आंबेडकर ने कहा, दबे कुचले लोग अपना रास्ता खुद तय कर लेंगे।
पश्चिम उत्तर प्रदेश एक खुशहाल क्षेत्र है। यहाँ के किसान राजनैतिक तौर पर बड़े ताकतवर थे। आज यहाँ से खेती खतरे में है लेकिन किसानो के मुद्दे गायब हैं। ऐसा नहीं है के किसानो को इसका पता नहीं है। उनके मुद्दों को साम्प्रदायिकता और जातीय वर्चस्व की चाशनी में चालाकी से मिला दिया गया है। जरुरी है के नेता और उनके छुटभैये इस क्षेत्र को अपने राजनैतिक लाभ के लिए आग में न ढकेले क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है के आग लगने पर बुझाना आसान नहीं है। इस क्षेत्र ने मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ ,,आगरा , बरेली बिजनौर, मलियाना आदि के भयावह दंगे देखे हैं और उनसे होने वाले नुक्सान को भी भुगता है। नफ़रत की आग इस देश को ध्वस्त कर सकती है इसलिए सरकार को चाहिए के वो कड़ा सन्देश भेजे खासकर सभी राजनैतिक कार्यकर्ताओ को के वे कोई ऐसी बात न कहे जो हिंसा को सही ठहराए। ये भी जरुरी है के लोगो में विश्वास जगाने के लिए स्थानीय सदभावना समितिया बने। सबसे बड़ा अनुरोध लोगो से है के वे व्हाट्सप्प और सोशल मीडिया , स्थानीय अखबारों की खबरों से उद्वेलित न हो। चिंता करना वाजिब है और अपने अधिकारों के लड़ना भी आवश्यक है लेकिन अफवाहों के चलते केवल उसकी राजनीति करने वालो की चांदी है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को भेजा है लेकिन हमारे विपक्ष के नेता नदारद है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की हिंसा और उसके कारणों की विस्तारपूर्वक जांच होनी चाहिए। क्या हमारी संसद या विधानसभा इस पर कोई समिति का गठन कर सकती जिसमे विपक्ष के लोग भी हों ताकि ईमानदारी से इन घटनाओ की जाँच हो और भविष्य में ऐसा न हो उसके लिए प्रयास हो। क्या ऐसा हो सकता है के जिन नेताओ का नाम दंगा फ़ैलाने में आये उन्हें टिकट न मिले ? सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खुशहाली के जरुरी है के वह शांति हो और सभी लोग बिना भय और रागद्वेष के रहे ताकि जिंदगी दोबारा से पटरी पे आ सके।
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